सावंतवाडी दि.१८ मार्च
भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम सहाप्रमाणे काढलेला जाहीरनामा तात्काळ मागे घेऊन या जाहीरनाम्यात उल्लेख केलेल्या माणगाव खोऱ्यातील केरवडे पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांना कायम मालकी हक्काने मिळाव्यात यासाठी उपवनसंरक्षक यांच्या कार्यालयावर श्रमिक मुक्ती दलाने मोर्चा काढला. यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे कार्याध्यक्ष संपत देसाई यांनी वन हक्क कायद्यानुसार जमीनी शेतकऱ्यांना मिळेपर्यंत गप्प बसणार नाही असा इशारा दिला. यावेळी सहाय्यक वनसंरक्षक सुनील लाड यांनी सामोरे जात वनजमा बंदी अधिकारी कोकण भवन येथे हक्क शाबीत करून घ्यावयाचा आहे असे आवाहन केले.
श्रमिक मुक्तिदल आणि सत्यशोधक जन आंदोलन प्रणित केरवडे पंचक्रोशी वन हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने श्रमिक कार्याध्यक्ष संपत देसाई, प्रकाश मोरजकर,माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजू कविटकर, राजेंद्र कांबळे,सोमा परब, हरिचंद्र सावंत, लक्ष्मण तावडे, मोहन निकम , तुकाराम परब, महादेव परब, नंदकिशोर परब, आप परब, अरुण सावंत, जयसिंग चव्हाण, सुषमा कदम, परशुराम सावंत यांच्यासह सुमारे दीडशे शेतकरी उपस्थित होते.
संपत देसाई म्हणाले, जाहीरनाम्याने वन जमाबंदी अधिकारी, कोकण भवन यांच्या कार्यालयाकडून आम्ही पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या जमिनी राखीव वने म्हणून प्रस्तावित करण्याचे ठरविले आहे. खरं तर सदरच्या जमिनी ह्या पूर्वापार आकारीपड म्हणजेच महसूल विभागच्या जमिनी होत्या. त्या जमिनी आमच्या अनेक पिढ्या कसून त्यावर आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आलो आहोत. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) अधिनियम १९७१ नुसार राज्यशासनाने (महसूल विभागाने) जाहीरनामा प्रसिध्द करून कुळांचे हक्क कायम करणे आवश्यक होते. तसे न झाल्याने या जमिनी वनविभागाकडे वर्ग झाल्या. असे असले तरी या जमिनी आजअखेर आमच्या वहिवाटीखाली आहेत .
देसाई म्हणाले,अलीकडेच देशभरातील आदिवासी आणि इतर वननिवासी लोकांनी एकत्र येत केलेल्या संघर्षामुळे अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्काची मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ नुसार ऑक्टोंबर २००५ पर्यंत ज्या वन जमिनीवर, वनावर, त्यातील वनउपजावर स्थानिकांचे जे अधिकार आहेत ते कायम करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. असे असतांना कोकण विभागचे वन जमाबंदी अधिकारी यांनी हा जाहीरनामा काढून आमच्या अधिकारांचे हनन केले आहे. खरतरं भारतीय राज्यघटनेने जीवितेचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार मानला आहे. त्यामुळे या जाहीरनाम्याने आमच्या जीवितेचा अधिकार या मुलभूत अधिकारावरच गदा येणार आहे. त्यामुळे हा जाहीरनामा तात्काळ मागे घेऊन आम्ही पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या जमिनी कायम मालकी हक्काने मिळाव्यात त्यासाठी हक्क सांगता येतील असे दावे दाखल करून घ्या.
सहाय्यक वनसंरक्षक सुनील लाड यांनी या आंदोलकांची चर्चा केली ते म्हणाले, वन जमाबंदी कोकण भवन यांनी येत्या २० मार्चपर्यंत आपले हक्क सांगणारे कागदपत्र सादर करून दावा करावा असे निर्देश दिले आहे त्यानुसार आपण त्या कार्यालयाशी संपर्क साधून आपले दावे सादर करावे त्यावर ते निर्णय घेतील जरूर तर आपल्या आंदोलनाबाबत आम्ही त्यांना कळू असे ते म्हणाले.
यावेळी संपत देसाई यांनी आपण कोकण भवन वन जमाबंदी अधिकारी यांना आंदोलनाबाबत कळवावे आणि या लोकांना कोकण भवन येथे येऊन दावे दाखल करणे आर्थिक आणि मानसिक दृष्ट्या परवडणारे नसल्याने त्यांनी या ठिकाणी येऊन आमचे म्हणणे ऐकावे अशी विनंती केली.
