घरांसाठी एनटीसीसह गिरणी मालकांकडून जमिनी संपादीत करण्यासाठी प्रयत्न – आ. सुनिल राणे

कणकवली येथे गिरणी कामगार वारसदार न्याय हक्क संघटना महामेळावा

कणकवली दि १५ जानेवारी(भगवान लोके)

गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न सन २००१ पासून लोंबकळत राहीला आहे. त्याला राजकिय अनास्था कारणीभूत आहे. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील एनटीसीच्या १२ गिरण्या आणि इंचभरही जमीन न दिलेल्या खाजगी १२ गिरण्या मालकांकडून जमिनी संपादन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे मुंबईत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, अशी प्रतिपादन गिरणी कामगार संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आ. सुनील दत्ताजी राणे यांनी केले.

कणकवली येथे गिरणी कामगार वारसदार न्याय हक्क संघटनेच्या आयोजित महामेळाव्यात ते राणे बोलत होते.यावेळी व्यासपीठावर आमदार नितेश राणे, माजी आमदार प्रमोद जठार, संघटनेच्या जिल्हाध्यक्ष सौ. रश्मी लुडबे, संघटक महादेव सावंत, संतोष पालव, दामोदर नारकर, रविकांत सावंत, संजना गांगनाईक , भाजपचे जिल्हाध्यक्ष संदीप मेस्त्री आदी उपस्थित होते.

पहिल्या शासन निर्णयानुसार गिरणी कामगारांना मुंबईत २०० एकर जमीन उपलब्ध झाली असती. मात्र माजी दिवंगत मुख्यमंत्री विलास देशमुख यांच्या कालखंडात या निर्णयामध्ये बदल करण्यात आला. त्यामुळे अवघी २८ एकर जमीन उपलब्ध झाली. तर घरांसाठी जमिनी न देणार्या १२ खाजगी गिरणी मालकांकडून जमीन संपादन करण्यासाठी तत्कालीन सरकारांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप केला.

राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या १२ गिरण्यांच्या सुमारे १५० एकर जमिन संपादन करण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत आहोत. तर खाजगी गिरणी मालकांवर त्यांच्या मुंबईत अन्यत्र असलेल्या जमिनी संपादन करण्यासाठी नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.

गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा व कल्याणकारी संघाचे कोकण संघटक, ज्येष्ठ पत्रकार गणपत तथा भाई चव्हाण यांनी अजूनही हयात असलेल्या वयोवृद्ध गिरणी कामगारांना त्यांच्या हयातीत घरे देण्यासाठी गिरण्यांमध्ये अधिकाधिक वर्षें काम केलेल्यांची स्वतंत्र यादी तयार सर्वं प्रथम लाॅटरी काढावी, अशी मागणी केली.