शासनाच्या अभ्यास समितीने दिलेला अहवाल गुंडाळून केलेली ही केवळ निवडणूक घोषणा-नितीन पवार
पुणे,दि.२१ मार्च
लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होत असतानाच त्याच (16मार्च) दिवशी राज्य शासनाने घाईघाईने काही निर्णय घेतले. त्यात रिक्षा टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याची अनेक वर्षापासूनची मागणी मान्य करत असल्याचे भासवत शासनाने महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि मीटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाची घोषणा केली आहे. ही घोषणा, त्यासाठी काढलेला शासन निर्णय म्हणजे नखे आणि सुळे काढलेला वाघ आहे. याआधी राज्य शासनानेच नेमलेल्या रिक्षा टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ अभ्यास समितीचा अहवाल गुंडाळून ठेवून रिक्षा टॅक्सी चालक नाराज होऊ नयेत म्हणून केलेली ही केवळ निवडणूक घोषणा आहे. अशी स्पष्टोक्ती ऑटो रिक्षा संघटना संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्रचे सरचिटणीस व राज्य शासनाने याआधी याविषयी नेमलेल्या अभ्यास समितीचे सदस्य नितीन पवार यांनी केली आहे.
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे ही अनेक वर्षापासून ची मागणी पूर्ण करण्याकरता ऑक्टोबर 2013 मध्ये तत्कालीन राज्य शासनाने कामगार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली होती या अभ्यास सात सदस्यीय समितीत आयुक्तांसह, सहसचिव कामगार हे भाप्रसे (IAS)दर्जाचे तर अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, परिवहन अधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त हे वर्ग एक दर्जाचे अधिकारी होते. त्याशिवाय आमदार मोहन जोशी व नितीन पवार यांचा अशासकीय सदस्य म्हणून त्यात समावेश होता. ही समिती निर्माण करण्यासाठी शासनाने जो शासन आदेश काढलेला आहे,त्यात तामिळनाडूच्या धर्तीवर रिक्षा टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यासाठी ही समिती नेमत असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच मंडळाच्या उद्देशामध्ये कल्याणकारी योजनांबरोबरच रिक्षा टॅक्सी चालकांचे शोषण होत असलेल्या रोड ट्रान्सपोर्ट इन्शुरन्स मधून त्यांना बाहेर कसे काढता येईल, शासनाच्या अनुदानाविना हे मंडळ स्वयंपूर्ण कसे होईल ही उद्दिष्टे दिली होती. त्यानुसार दोन महिन्यापेक्षा जास्त काळ या मंडळांनी विविध बैठका घेतल्या. तसेच संपूर्ण राज्यभर विविध विभागात फिरून रिक्षा टॅक्सी चालकांच्या संघटनांची मते जाणून घेतली. त्यानंतर कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याच्या कायद्याच्या प्रारूपासह जो अभ्यास अहवाल राज्य शासनाला समितीने सादर केला. त्यात तृतीय पक्ष विमा रिक्षा टॅक्सी चालकांनी विमा कंपन्यांकडे न भरता त्याची अंशता रक्कम मंडळाकडे भरता येईल,नोंदणी फी, जाहिराती, परवाना हस्तांतरण फी वर्ग करणे, रिक्षा टॅक्सी उत्पादकांच्या औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)इत्यादी मार्ग या निधी उभा करण्यासाठी सुचवले होते. तृतीय पक्ष विम्यामधून होणारे रिक्षा चालकांचे शोषण थांबवण्यासाठी परिवहन अधिनियमामध्ये बदलही सुचवण्यात आला होता. राज्यस्तरीय मध्यवर्ती सल्लागार मंडळ आणि जिल्हास्तरीय अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडळ सुचवून त्यामार्फत साठच्यावर वय झालेल्या रिक्षा टॅक्सी चालकांना निवृत्तीवेतन(पेन्शन), अपघातात तात्काळ मदत, चालक व कुटुंबाला वैद्यकीय सहाय्य, मुलांच्या शिक्षणासाठी सहाय्य या व इतर कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उभारणी आणि या सर्वांसाठी कायद्याचे प्रारूपही अभ्यास समितीने शासनाला सादर केलेल्या अभ्यास अहवालामध्ये सादर केले आहे.
हा अहवाल गुंडाळून ठेवून मंडळासाठी आवश्यक असणाऱ्या कायदा नियम याचे तपशील न देता केवळ दोन पानी शासन आदेश राज्य शासनाने निर्गमित केला आहे. यात सुरुवातीला फक्त 50 कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. मंडळाला कसल्याही प्रकारे स्व निधी उभा करण्याचे उपाय सुचवलेले नाहीत. राज्यात असणाऱ्या वीस लाख रिक्षा टॅक्सी चालक यांना सामाजिक कल्याणकारी योजना यातून कशा मिळणार याचे उत्तर मिळत नाही. ज्या योजनांचे सुतवाच केले आहे ते केवळ जीवन विमा,आरोग्य विषयी लाभ, कामावर असताना दुखापत झाल्यास पन्नास हजार, रुपयांचे सहाय्य मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती असे केवळ फुटकळ योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. यातील बहुतांश योजना या आधीपासून सर्वसाधारण असंघटीतांसासाठी लागू आहेत. त्याच मंडळामार्फत रिक्षा टॅक्सी चालकांना करता जोडल्या जातील असे दिसते.घर कामगारांसाठी अशाच प्रकारे मंडळ तयार करून वरील प्रकारच्या योजना शासनाने जाहीर केल्या होत्या.आज स्वनिधीची व्यवस्था नसल्यामुळे घर कामगार कल्याणकारी मंडळाची काय अवस्था आहे हे सर्वजण जाणतात. त्यामुळे कल्याणकारी मंडळ जाहीर करण्याची जी वेळ राज्यशासनाने निवडली आहे ती वेळ आणि जाहीर झालेले तपशील लक्षात घेता निवडणुकीच्या तोंडावर लाखो रिक्षा टॅक्सी चालक आणि त्यांचे कुटुंबीय नाराज होऊ नये म्हणून कल्याणकारी मंडळाची मागणी पूर्ण करत असल्याचे राज्य शासनाने भासवले आहे. याबद्दलचे अधिक तपशील जाहीर करण्याचा वेळही राज्य शासनाला मिळणे अवघड आहे. लोकसभेच्या निवडणुका संपतात न सांगता तोच विधानसभेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम आणि आचारसंहिताही जाहीर होईल आणि मग राज्य शासनाला सांगायला कारण होईल की आता आचारसंहिता आहे. राज्य शासनाने रिक्षा टॅक्सी चालकांच्या भावनांशी असा खेळ करू नये.शासनानेच नेमलेल्या अभ्यास समितीच्या अहवालाचा आधार घेऊन कल्याणकारी मंडळाचे तपशीलवार प्रारूप त्याला आवश्यक कायद्याचे प्रारूप जाहीर करावे अशी मागणी राज्य रिक्षा संघटना संयुक्त कृती समिती करत आहे.
