शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देऊन फेरविचार करण्याची जोरदार मागणी
तळेरे.दि.२२ मार्च
शिक्षण विभागाने १५ मार्च रोजी काढलेल्या संच मान्यता आदेशाने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शाळा उद्ध्वस्त होतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे. तसेच शिक्षकांसाठी सक्तीचा ड्रेस कोड राबविण्यात येणार आहे. या दोन्ही शासन निर्णयाचा निषेध म्हणून शिक्षक भारतीच्या आदेशानुसार आज जिल्ह्यातील प्रत्येक माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून कामकाज करीत जाहीर निषेध व्यक्त केला आहे.
शासन आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. कारण २० पटसंख्येच्या खालील शाळांना शिक्षक मिळणार नाहीत. १५० पटसंख्या नसेल तर मुख्याध्यापक मिळणार नाही. संस्था आर्थिक अडचणीत असताना स्वखर्चाने शिक्षक नियुक्ती करणे शक्य नाही. यापुढे असलेले शिक्षक अतिरिक्त होणार असल्याने शिक्षक भरती होणार नाही. अनेक वर्षांपासून बंद असलेली शिक्षक भरती होणार होती. त्यामुळे शाळांना आशा निर्माण झालेली होती. परंतु नवीन शासन आदेशानुसार शिक्षक अतिरिक्त होतील आणि भरती होणार नाही. त्यामुळे बीएड बेरोजगार तरुणांना कधीच नोकरी मिळणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पूर्वीचे सर्व निकष बदलून माध्यमिक शाळेत १००च्या खाली पटसंख्या असलेल्या शाळांना
मुख्याध्यापक पद नामंजूर केले. आता १५०
पटसंख्येचा निकष लावून शासनाने अस्तित्व नष्ट करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या शासनाच्या निर्णयाविरूद्ध शिक्षक भारती या शासनमान्य संघटनेने दंड थोपटले आहेत.
15 मार्च 2024 रोजी शासनाने निर्गमित केलेल्या सुधारित संच मान्यता निकष बाबतचा शासन निर्णय आणि शिक्षकांना ड्रेस कोड बाबतचा शासन निर्णय रद्द करावा म्हणून आज महाराष्ट्र शिक्षक भरतीच्या आदेशा अन्वये संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक शाळेत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी काळ्याफिती लावून निषेध नोंदवला तसेच सदरचे निवेदन मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांना शिक्षणाधिकारी सिंधुदुर्ग सौ. कविता शिंपी मॅडम यांचे मार्फत देण्यात आले आहे. याप्रसंगी निवेदन देताना शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रशांत आडेलकर, नंदकिशोर पिळणकर, संजयकुमार आडे, गिरीश गोसावी आणि अनिकेत वेतुरेकर आदींसह अन्य शिलेदार उपस्थित होते.
हे दोन्ही निर्णयाबाबत शासनाने फेरविचार न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह संजय वेतुरेकर यांनी शासनाला दिला आहे.
