मुंबई,दि.१२ एप्रिल
सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (CSDS) च्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणात समोर आल्याप्रमाणे आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, भारतातील मतदारांसाठी सर्वात मोठी चिंता वाढत्या किंमती आणि बेरोजगारी आहेत.
विशेषतः, गावे, शहरे आणि शहरांसह विविध लोकसंख्याशास्त्रातील 62 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी असे सूचित केले की रोजगार सुरक्षित करणे अधिक आव्हानात्मक बनले आहे. CSDS अहवालात असे दिसून आले आहे की 65 टक्के पुरुषांनी ही भावना सामायिक केली आहे, तर महिलांमध्ये ही संख्या 59 टक्के कमी आहे. केवळ 12 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी नोकरीच्या संधी वाढल्याचे मत व्यक्त केले.
नोकरीच्या सुलभतेतील अडचणींबाबत, ६७ टक्के मुस्लिम, ६३ टक्के हिंदू इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि ५९ टक्के अनुसूचित जमाती (एसटी) यांनी समान चिंता व्यक्त केल्या, असे अहवालात स्पष्ट झाले आहे.
या व्यतिरिक्त, सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की उच्च जातीतील 57 टक्के प्रतिसादकर्त्यांना नोकरी मिळवणे अवघड वाटले, तर केवळ 17 टक्के लोकांना ते सोपे वाटते.
नोकऱ्यांच्या संधींच्या कमतरतेच्या उत्तरदायित्वाच्या प्रश्नावर, 21 टक्के लोकांनी केंद्राला जबाबदार धरले, 17 टक्के लोकांनी राज्य सरकारांना जबाबदार धरले आणि 57 टक्के लोकांनी दोन्ही संस्थांची जबाबदारी वाटून घेतली.
तरुण बेरोजगारीवर ILO अहवाल
CSDS-लोकनीती सर्वेक्षण आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) अहवालानंतर काही आठवड्यांनंतर आले आहे ज्यामध्ये असे दिसून आले आहे की भारतातील बेरोजगार कर्मचाऱ्यांपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक तरुणांचा समावेश आहे. एकूण बेरोजगार तरुणांमध्ये माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांचे प्रमाण 2000 मधील 35.2 टक्क्यांवरून 2022 मध्ये 65.7 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, असेही त्यात म्हटले आहे.
पदव्युत्तर पदवी असलेल्यांमध्ये सर्वाधिक तरुण बेरोजगारी दर आढळून आला – हा ट्रेंड विशेषतः महिलांवर परिणाम करत आहे. 2022 मध्ये, रोजगार, शिक्षण किंवा प्रशिक्षणात गुंतलेल्या स्त्रिया त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांच्या प्रमाणात (48.4 टक्के विरुद्ध 9.8 टक्के) सुमारे पाचपट जास्त आहेत, या श्रेणीतील एकूण तरुण लोकसंख्येच्या सुमारे 95 टक्के आहेत. .
महागाई देखील गंभीर चिंतेची बाब आहे
त्याचप्रमाणे, महागाईच्या मुद्द्यासाठी, 26 टक्क्यांनी केंद्राला, 12 टक्के राज्यांना आणि 56 टक्के दोघांनी दोषी ठरवले आहे, असे सीएसडीएस सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
बहुसंख्य मतदारांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम व्यक्त केला, 71 टक्के लोकांनी वस्तूंच्या किमतीत वाढ नोंदवली. वाढत्या खर्चाचा प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या वंचित (76 टक्के), मुस्लिम (76 टक्के) आणि अनुसूचित जाती (75 टक्के) यांच्यावर परिणाम झाला, असा पोलचा दावा करण्यात आला आहे.
जीवनाची गुणवत्ता आणि भ्रष्टाचार
जीवनाच्या एकूण गुणवत्तेच्या बाबतीत, 48 टक्के लोकांनी सांगितले की त्यात सुधारणा झाली आहे, तर 35 टक्के लोकांनी गेल्या पाच वर्षांमध्ये घसरण नोंदवली आहे. केवळ 22 टक्के लोकांनी त्यांच्या घरगुती उत्पन्नातून पैसे वाचवण्यास सक्षम असल्याचे नोंदवले, तर 36 टक्के लोकांनी त्यांच्या गरजा पूर्ण केल्याचा दावा केला परंतु ते बचत करू शकले नाहीत.
55 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत भ्रष्टाचारात वाढ झाल्याचे सूचित केले, 25 टक्के लोकांनी त्याचे श्रेय केंद्र आणि 16 टक्के राज्यांना दिले.
लोकनीती-CSDS प्री-पोल सर्व्हे 2024 ने 19 राज्यांमधील 10,019 व्यक्तींचे प्रतिसाद संकलित केले. हे सर्वेक्षण 100 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये (ACs) 100 संसदीय मतदारसंघांमध्ये (PCs) पसरलेल्या 400 मतदान केंद्रांवर करण्यात आले.
