सावंतवाडी,दि.१२ जुलै
शासनाने काजू उत्पादक शेतकऱ्याला प्रतिकिलो दहा रुपये अनुदान २००० क्विंटलच्या मर्यादेत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु यातील अटी पाहता ‘भीक नको, पण कुत्रं आवर’ अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांवर आली आहे, असे मत शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष वसंत ऊर्फ अण्णा केसरकर यांनी व्यक्त केले आहे. यंदा आयात काजूमुळे स्थानिक काजूबीला दर ११० पर्यंत आला. या संदर्भात काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलने, निदर्शने करून शासनाकडे गोव्याप्रमाणे हमीभाव देण्याची मागणी केली. परंतु शासनाने हमीभाव देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असल्याचे सांगून हमीभावाबाबत हात झटकले. शासनाने काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना काजू मंडळामार्फत दहा रुपये प्रतिकिलो अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यातील अटी व शर्ती शेतकऱ्यांना अडचणीच्या ठरणार आहेत. काजू विक्री शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न व इतर शासनाच्या खात्यांतर्गत असलेल्या नोंदणीकृत व्यापारी अथवा संस्थेकडे केली पाहिजे. त्याची पावतीही घेतली पाहिजे. तसेच जीएसटीही भरला पाहिजे. ही अट पाहता शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे मुश्कील आहे. काजू उत्पादक शेतकरी हे व्यापाऱ्यांना काजू विक्री करतात. परंतु बहुतेक व्यापारी शेतकऱ्यांना पावती देत नाहीत. त्यामुळे ही पावती आणावी कुठून, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाच्या या अटी जाचक आहेत. शासनाने शेतकऱ्यांना गृहीत धरले आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचे निर्णय होत आहे, याबाबत केसरकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
