मालवण,दि.२३ जानेवारी
दोन महिन्यापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने आशा व गटप्रवर्तकांना वाढीव मानधन तसेच दरवर्षी दोन हजार रुपये दिवाळी भेट देण्याचे लेखी आश्वासन दिलेले असताना याबाबत शासनाने शासन निर्णय जाहीर न केल्याने आपल्या मागण्यापासून आशा तसेच गटप्रवर्तकांना वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने याबाबत त्वरित शासन निर्णय जाहीर करावा यासाठी राज्यभरातील आशा व गटप्रवर्तक पुन्हा १२ जानेवारी पासून बेमुदत संपात सहभागी झाले आहेत. राज्य सरकारने शासन निर्णय लागू केल्यानंतर तसेच आशा व गटप्रवर्तकांच्या कृती समितीने आंदोलन मागे घेताच आम्ही त्वरित कामावर हजर होऊ अशा आशयाचे निवेदन मालवणच्या तहसीलदार वर्षा झालटे यांच्याकडे मालवण तालुक्यातील आशा व गटप्रवर्तकांनी दिले आहे.
राज्यातील आशा व गट प्रवर्तक
यांनी आपल्या न्याय मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ,१८ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत संप केलेला होता. त्यावेळी राज्य सरकारने आशांना दरमहा ७ हजार रुपये मानधन वाढ व गटप्रवर्तकांना दरमहा १० हजार रुपये मानधन वाढ देण्याचे लेखी आश्वासन दिलेले होते. तसेच आशा व गटप्रवर्तकांना दरवर्षी २ हजार रुपये दिवाळी भेट देण्याचे मान्य केलेले होते. परंतु दोन महिने पूर्ण होऊन सुद्धा या मंजूर केलेल्या मागण्यांचा शासन निर्णय झाला नाही. तो लवकरात लवकर काढावा, यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व आशा व गटप्रवर्तक पुन्हा १२ जानेवारी २०२४ पासून बेमुदत संपात सहभागी झाले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियन सीआयटीयु संलग्न यांच्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आशा व गटप्रवर्तक संपात सहभागी झाले असून प्रशासनाला याबाबत पत्र देण्यात आले आहे
राज्य सरकारने आशा व गटप्रवर्तक यांच्या मान्य केलेल्या मागण्यांचा जीआर लवकरात लवकर काढावा यासाठी हे आंदोलन चालू आहे. राज्य सरकारकडून जीआर निघताच व कृती समितीच्या वतीने आंदोलन मागे घेताच आम्ही त्वरित कामावर व मराठा व खुल्या प्रवर्गातील समाज सर्वेक्षण प्रशिक्षणासाठी हजर होणार आहोत. या आशयाचे निवेदन तहसीलदार वर्षा झालटे यांना देण्यात आले आहे.
यावेळी अर्चना तळवडेकर, रिया आचरेकर, हर्षदा तोंडवळकर, सिद्धली गावडे, अनिता चौककर, साक्षी परब, अर्चना धुरी, गौरी सुकाळी, शितल वालावळलकर, अर्पिता सुर्वे, साधना राणे आदी उपस्थित होते.
