विविध शेतकरी संघटनाच्या वतीने सरकारकडे मागणी ;तहसीलदार कार्यालयासमोर १६ फेब्रुवारीला धरणे आंदोलन
कणकवली दि.२४ जानेवारी(भगवान लोके)
आयात काजूमुळे बाजार भाव कोसळला आहे.कोकणातील काजू उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. काजू दर ३-४ वर्षात २०० रुपये पासून ८० ते ९० रुपये पर्यंत घसरण झाली आहे. अनेक काजू बागायतदारांचे होणारा खर्च आणि उत्पन्न बजेट कोलमडले आहे. त्यामुळे सरकारने काजू बी विक्री २०० रुपये हमीभाव सरकारने जाहीर करावा.या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील तहसीलदार कार्यालयासमोर १६ फेब्रुवारीला धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा शेतकरी संघटनांच्यावतीने देण्यात आला
वागदे येथील गोपुरी आश्रम येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी श्रमिकचे सुनील निचम, अतुल दिघे, शांताराम पाटील,जिल्हा फळ उत्पादक संघेटनेचे विलास सावंत, व्ही. के. सावंत, नितीन मावळणकर, कृषी पदवीधरचे हेमंत सावंत, पंकज दळी, संदीप राणे, आदर्श मोरजकर आदी उपस्थित होते.
अतुल दिघे म्हणाले, गोवा सरकारने काजू बी १५० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. दापोली विद्यापीठाने अभ्यासानंतर काजू उत्पादनाचा खर्च १२९ रुपये प्रती किलो आहे,असे सांगितले आहे. अशा स्थितीत स्वामिनाथ आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव १९३ रुपये आवश्यक आहे. सतत वाढत चाललेली महागाई लक्षात घेता शेतकऱ्यांना २०० रुपये हमीभाव मिळावा, ही अत्यंत रास्त भूमिका आमची आहे. महाराष्ट्र सरकारने जागोजागी काजू खरेदी केंद्रे उभारून काजू खरेदी केली पाहिजे. सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी,कोल्हापूर या तीन जिल्ह्यात काजू झाडे आहेत. महाराष्ट्रात कोकण पट्ट्यात पिकणारा काजू गुणवत्तापूर्ण व चवीला चांगला आहे. त्याला चोखंदळ गिऱ्हाईकांची पसंती आहे. परंतु आयात शुल्क शासनाने घटवल्यामुळे आयात काजूचा पूर असून यामध्ये आपल्याकडील शेतकरी हवालदिल होत आहे. काजू पिकच नष्ट होईल अशी परिस्थिती तयार झाली आहे याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. सरकार चे आता शेतकऱ्यापेक्षा व्यापारी वर्गाकडे लक्ष अधिक आहे. व्यापारी मालामाल व शेतकरी कंगाल अशी स्थिति निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील काजू लागवडीवर मोठा परिणाम झालाय, यामुळे नर्सरी व्यवसाय पण धोक्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
विलास सावंत म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला काजू उत्पादनात जीआय मानांकन प्राप्त झाले आहे. तसेच जिल्ह्यात काजू उत्पादने उत्तमरीत्या उत्पादित केला जातात. तरीही या जिल्ह्याला हमीभाव दिला जात नाही. गोव्यात काजू उत्पादनाला १५० रुपये हमीभाव दिला जातो तर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना हमीभाव का दिला जात नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात पालकमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली त्यावेळी त्यांनी काजू हा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये येत नसल्याने करू शकत नाही असे सांगितले. तसेच यावर पर्याय म्हणून त्यांनी बोडूवर प्रक्रिया करून विविध पदार्थ तयार करून उत्पादनात वाढ करण्याचा सल्ला दिला. परंतु शेतकऱ्यांना काजू उत्पादनातच हमीभाव हवा आहे असे विलास सावंत यांनी सांगितले. त्यासाठी आम्ही सर्व संघटना मिळून १६ फेब्रुवारी रोजी तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहोत , त्यामध्ये सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले.