सावंतवाडी, दि.३१ जानेवारी
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये पवित्र पोर्टल या संगणकीय प्रणालीद्वारे शिक्षण सेवक/शिक्षक पद भरतीसाठी “शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२२” चे ऑनलाईन पद्धतीने आयोजन करण्यात आले होते.
सदर ऑनलाईन चाचणी दि. २२ फेब्रुवारी ते ३ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये घेण्यात आली. या चाचणीसाठी एकूण २.३९,७३० उमेदवारांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी २,१६,४४३ उमेदवार चाचणीस प्रविष्ठ झाले.
“शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२२” मधील प्राप्त गुणांच्या आधारे राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांतील इयता १ ली ते इयता १२ वी करीता शिक्षण सेवक/शिक्षक या रिक्त पदांची भरती करण्यात येत आहे. सदर भरती ही त्या-त्या व्यवस्थापनामध्ये रिक्त असलेली पदे व त्यासाठीचे शिल्लक आरक्षण इत्यादी बाबी विचारात घेऊन ८० टक्के पदांसाठी करण्याचे शासनादेशानुसार नियोजित आहे.
या कामी माहे जून, २०२३ ते नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीमध्ये संपूर्ण राज्याभर आरक्षणविषयक बिंदुनामावलीची तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर बिंदुनामावली संदर्भात प्रश्न विधीमंडळामध्ये उपस्थित झाला होता. यास्तव जिल्हा परिषदेच्या १० टक्के रिक्त जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या ७० टक्के रिक्त जागांवर पदभरती करण्यात येत आहे.
अनेक पालक शालेय शिक्षणाचा खर्च परवडत नसून सुद्धा आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. त्या अनेक शाळांमध्ये प्रशिक्षित शिक्षक असल्याची शाश्वती नसताना देखील पालक केवळ माध्यमाच्या हव्यासापोटी त्या शाळांकडे मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित होत असल्याची बाब स्पष्ट आहे. या बाबीचा विचार करून ज्यांना अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेणे शक्य नाही अशा अल्प उत्पन्न गटातील व ग्रामीण भागातील पालकांना देखील आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याची इच्छा असल्यास एक सक्षम पर्याय जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे रूपाने तयार करण्याच्या दृष्टीने शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधून इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याचे धोरण २००४ सालापासून सतत अंगीकारलेले आहे. अर्थात इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या या शाळांचे प्रमाण अत्यल्प असून बहुतांश शाळा या मराठीतूनच शिक्षण देणाऱ्या आहेत ही बाब सुद्धा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या शाळांमध्ये शिक्षक नियुक्त करीत असताना ते शिक्षक गुणवत्तावान असावेत जेणेकरून त्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळेल या हेतूने इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षक या बाबीची व्याप्ती सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने शासनाने दिनांक १३ ऑक्टोबर २३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
आजमितीस जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर शिक्षकांची २.१४ लक्ष पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सध्या इंग्रजी माध्यमाच्या संदर्भात कार्यवाही होत असलेली सेमी इंग्रजी व साधन व्यक्ती मिळून ५ टक्के पेक्षा ही कमी आहेत.
राज्यातील बिगर इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी या भाषेबाबत भविष्यात अडचण निर्माण होऊ नयेत या दृष्टीने दि.१० फेब्रुवारी २००४ व २२ नोव्हेंबर २००७ च्या शासन निर्णयान्वये बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये गणित व विज्ञान हे विषय ऐच्छिक स्वरुपात इंग्रजी माध्यमातून शिकविण्यास परवानगी देण्यात आली होती. तसेच शा. नि. २ जून.२००८, २२ जुलै २०१०, नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये २० टक्के राखीव जागा इंग्रजी माध्यमातील उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर शा. नि. दि.१९ जून.२०१३ नुसार सेमी इंग्रजी अध्यापन पद्धती अवलंबविणाऱ्या शाळांतील शिक्षकांपैकी किमान एक शिक्षक इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणशास्त्र पदविका धारण करणे आवश्यक असल्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
शासन निर्णय दि.२७ जून २०१८ नुसार इंग्रजी माध्यामातून उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांसाठी २० टक्के जागांची तरतूद रद्द करुन इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षकांची ज्या जिल्हा परिषदेस आवश्यकता असेल ती जिल्हा परिषद इंग्रजी माध्यमातील शिक्षक आवश्यकतेप्रमाणे उपलब्ध करुन घेऊ शकतील अशीही तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हे धोरण नये नसून पूर्वपार सुरु असलेले आहे.
या तरतूदी विचारात घेऊन शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२२ नुसार शिक्षक पदभरती करताना केंद्र शाळेवर इंग्रजी अध्यापन कौशल्याकरिता साधन व्यक्तीसाठी तसेच सेमी इंग्रजी शाळांकरिता आवश्यक असणाऱ्या शिक्षकांसाठी मागणी इंग्रजी माध्यमाची असल्याने पोर्टलवर दोन्ही पदांकरीता एकत्रित मागणी घेण्यात आली आहे.
साधन व्यक्ती या पदांवरील निवड करावयाच्या शिक्षकांच्या बाबतीमध्ये वेगवेगळ्या स्तरावर मत मिन्नता विचारात घेता शासनाने साधन व्यक्ती या पदासाठी मागणी केलेली पर्दे राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच प्रचलित तरतूदी विचारात घेवून सेमी इंग्रजी शाळांसाठी आवश्यक असलेल्या मागणीनुसार सेमी इंग्रजीसाठी पदभरती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या पदावर नियुक्ती मिळालेल्या उमेदवारांसाठी कौशल्य तपासणी परीक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या नियुक्ती पश्चात परीक्षा अनेक विभागांमध्ये घेण्यात येतात व ही नविन प्रक्रिया नाही.
शासन पत्र दि.२५.०१.२०२४ नुसार शिक्षण आयुक्तालयाचे पत्र दि.२८.०१.२०२४ नुसार सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना शासन पत्रात नमूद केल्यानुसार साधन व्यक्तीसाठी पदे राखून ठेवणे तसेच सेमी इंग्रजीसाठी मागणी नुसार पदे उपलब्ध करुन देणे बाबत निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेस्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.
शासनाने समिती गठीत करुन या समितीच्या शिफारशी नुसार साधन व्यक्तीच्या पदांबाबत समितीच्या अहवालानंतर कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
एकंदरीतच या भरती प्रक्रियेमध्ये माध्यम, बिंदुनामावली अथवा विषय या सर्वच विषयांबाबत एकमेकांविरुद्ध विरोधाभासी मागण्या प्रशासनाकडे वारंवार सादर होत आहेत. प्रत्येक घटकास केवळ स्वतःच्याच मागणीची पूर्तता व्हावी असे वाटत असल्याने शासन व प्रशासन अशा मागण्या परस्पर
विरोधी असल्याने त्यांची पूर्तता करू शकत नाही, प्रचलित शासन निर्णय व शासनाचे विविध विषयांवरचे धोरण याचे तंतोतंत पालन करून ही भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे.
अद्यापही उमेदवारांकडून सोशल मिडियाच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या मागण्यांचे संदेश वेगवेगळ्या स्तरावर प्राप्त होत आहेत त्यामुळे अशा संदेशांना उत्तरे देण्यास मर्यादा आहेत. याउपरही वेळोवेळी उमेदवारांनी उपस्थिती केलेल्या शंकांचे समाधान शिक्षण आयुक्त, शिक्षण सहसंचालक, शिक्षण उपसंचालक व प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
कायदेशीर तरतुदी या प्रशासकीय कार्यपद्धती समजून न घेता काही घटक या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत समाज माध्यमांवर अर्धवट माहिती अथवा जाणीवपूर्वक खोडसाळ माहिती प्रसारित करून अमियोग्यताधारकांना संभ्रमित करीत असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबत सर्व शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याद्वारे सर्वांनी एकूण प्रक्रिये बाबत माहिती करून घेतल्यास गुणवत्ताधारक अभियोग्यताधारक या अपप्रचारास बळी पडणार नाहीत.
पदभरतीबाबत उमेदवारांना याद्वारे आवाहन करण्यात येते की पवित्र पदभरतीशी संबंधित आपले म्हणणे/मागणी इ. बाबी edupavitra2022@gmail.com या ईमेलवर पाठवावी जेणेकरून त्याची योग्यती
दखल घेतली जाईल.