मालवण,दि. ११ नोव्हेंबर
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी जिल्ह्यातील किनारपट्टीवरील लोकांना छळण्याचे काम केलेले आहे. किनारपट्टीवरील हॉटेल व पर्यटन व्यावसायिक यांना यापूर्वी सीआरझेड मुळे दंड आकारण्याचा प्रयत्न चालू असताना शासनाने त्याबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही. कोकण किनारपट्टी सिडकोच्या ताब्यात दिली गेली. यामुळे स्थानिक व्यावसायिक अडचणीत येणार आहेत. किनारपट्टी सिडकोच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय स्थगित केला गेल्याचे सांगितले गेले मात्र अद्याप तो रद्द झालेला नाही, त्यामुळे रवींद्र चव्हाण व नारायण राणे यांनी जनतेला अडचणीत आणण्याचे काम केले आहे, अशी टीका माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
मालवण येथील ठाकरे शिवसेना शाखेत आयोजित पत्रकार परिषदेत माजी आमदार परशुराम उपरकर हे बोलत होते. यावेळी तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर, शहरप्रमुख बाबी जोगी, महेश देसाई, संदिप लाड, प्रथमेश लुडबे, रुपेश लुडबे, नाना गावकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी परशुराम उपरकर म्हणाले, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशाने त्यावेळी मनोहर जोशी हे मुख्यमंत्री असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा म्हणून दर्जा मिळाला. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना मिळाली. यामुळे अनेक तरुण पर्यटन व हॉटेल व्यवसायात उतरले. मात्र सीआरझेड कायद्यामुळे किनारपट्टीवरील हॉटेल व्यवसायिकांना दंड आकारण्याचे प्रयत्न झाले. राज्यकर्ते नारायण राणे असो नाहीतर भाजपचे सरकार असो, त्यांनी व्यवसायिकांना, जनतेला फसविण्याचे काम केले. सीआरझेड बाबत शासनाने कोणताच निर्णय घेतला नाही. सरकारने मोफत देण्याच्या योजना आणून लोकांना दुबळे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे जे व्यवसाय करू इच्छित होते त्यांना व्यवसायापासून दूर ठेवले गेले आहे.
आता कोकण किनारपट्टी सिडकोच्या ताब्यात दिली गेली आहे. सिडकोच्या यंत्रणेतून परप्रांतीय लोक याठिकाणी येऊन व्यवसायासाठी जमिनी खरेदी करू शकतात. यामध्ये किनारपट्टीवरील २८४ गावे आणि १ लाख ४७ हजार २२८ आर हेक्टर जमीन सिडकोच्या ताब्यात जाणार आहे. किनारपट्टी बरोबरच बॅक वॉटरलगतची जमीनही घेतली जाणार आहे. ही जमीन कशा पद्धतीने घेतली जाणार याची माहिती जनतेला दिलेली नाही. किनारपट्टी सिडकोच्या ताब्यात गेल्यास येथील स्थानिक व्यावसायिक, मच्छिमार व जनता अडचणीत येणार आहे, ha निर्णय स्थगित केल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले, मात्र हा निर्णय रद्द झालेला नाही, त्यामुळे नारायण राणे व रवींद्र चव्हाण हे जनतेला अडचणीत आणण्याचे काम करत आहेत, अशी टीका परशुराम उपरकर यांनी केली.
सावंतवाडीचे मतदार संघातील अपक्ष उमेदवार विशाल परब व उपमुख्यमंत्री यांच्या संभाषणाची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याबाबत परशुराम उपरकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, या ऑडिओ क्लिप वरून नारायण राणे व दीपक केसरकर यांच्यावर देवेंद्र फडणवीस यांची किती नाराजी आहे हे दिसून येते, या ऑडिओच्या माध्यमातून जनतेला कळले आहे, असेही उपरकर म्हणाले.
