अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या ढिसाळपणाचा फटका गुंतवणूकदार, प्रतिनिधींना बसत आहे

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर लवकरच मोर्चा काढण्याचा निर्णय

मालवण,दि.५ फेब्रुवारी

सिंधुदुर्गातील अंदाजे २५ हजार गुंतवणूकदारांच्या ठेवी मैत्रेय कंपनीत अडकल्या आहेत. पूर्ण महाराष्ट्रातील लोकांच्या ठेवी लवकरात लवकर मिळाव्यात, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. न्यायालयाने अद्याप मालमत्ता विकण्याचे आदेश अद्यापपर्यंत दिले नाहीत. ते आदेश लवकरचं दिले जातील यासाठी कोर्टात प्रयत्न सुरू आहेतं. मात्र, महाराष्ट्र शासन आणि शासकीय अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या ढिसाळपणाचा फटका गुंतवणूकदार, प्रतिनिधींना बसत आहे. त्याविरोधात आवाज उठविण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर लवकरच मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मालवण येथील गुंतवणूकदार जहीर शेख, मिलिंद झाड, शेखर कोचरेकर, लवू केळुसकर, गया ढोके, अजिंक्य आस्वलकर, गणपत केळुसकर, श्रद्धा वेंगुर्लेकर, सानिका तुळसकर, काजल तोडणकर आदींची बैठक आरसे महाल येथे पार पडली.

या बैठकीत सर्वानुमते मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जास्तीत जास्त गुंतवणूकदारांनी या मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. जिल्हास्तरीय मोर्चाच्या नियोजनासाठी तालुकानिहाय बैठकांचे आयोजन केले जाणार आहे. आमच्या सहनशक्तीचा अंत पाहिला जात असल्याने आता आम्हाला रस्त्यावर उतरविण्याशिवाय पर्याय नाही अशा भावना उपस्थितांनी व्यक्त केल्या.

महाराष्ट्र शासनाने मैत्रेय कंपनीच्या महाराष्ट्रातील सुमारे साडेतीनशे मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. या मालमत्ता विकण्यासाठी त्याची अधिसूचना पारित केली आहे. सध्या सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. महाराष्ट्र शासनाने सन २०१९ च्या अधिसूचनेद्वारे सामान्य गुंतवणूकदारांना आवाहन केले होते की, त्यांनी आपले पैसे मिळण्यासाठी वेगवेगळ्या शासकीय विभागांना पत्र व्यवहार न करता जिल्हा पोलीस मुख्यालय आर्थिक गुन्हा अन्वेक्षण विभागाकडे अर्जाद्वारे माहिती द्यावी. परंतु मधल्या काळात कोरोना आल्याने काही गुंतवणूकदारांचे अर्ज जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज पोहचले नाहीत. तरी उर्वरित सामान्य गुंतवणूकदारांचे अर्ज शासनाने स्वीकारून ते मुंबईला पाठवावेत. तसेच सदर खटल्याचे काम पाहणारे मुंबई येथील आर्थिक गुन्हे अन्वेक्षण विभागाचे अधिकारी यांनी न्यायालयाला सहकार्य करून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन त्वरित करावे. त्याचप्रमाणे अजूनपर्यंत ज्या मालमत्ता जप्त केल्या नाहीत त्या जप्त कराव्यात. जेणेकरून लवकरात लवकर या खटल्याला निर्णय लागेल हीच आमची मागणी आहे. त्या अनुषंगाने मैत्रेय गुंतवणूकदार निषेध मोर्चा वेळी निवेदन देणार असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.