मुख्यमंत्र्यांची विधीमंडळात घोषणा; कोकणातील शेतकऱ्यांना दिलासा
सावंतवाडी,दि.२३ डिसेंबर
बेकायदेशीर वृक्षतोड केल्यास आकारण्यात येणारा दंड वाढवणे आणि त्यासोबतच फांद्या तोडणे हा गुन्हा न ठरवण्याबाबतचे विधानसभेत मांडलेले विधेयक शनिवारी सरकारने पुनर्विचार करण्यासाठी मागे घेतले. विरोधकांनी याबाबत काही प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सत्तारूढ सदस्यांनी त्याला पाठिंबा दिला. यामुळे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच हे विधेयक मागे घेतल्याचे जाहीर केले. या विधेयकाला श्री विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी जि.प. सभापती मंगेश तळवणेकर यांनी विरोध केला होता. चुकीचा नियम लावला असून तो रद्द करावा अशी मागणी त्यांनी शासनदरबारी केली होती. यासाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन ही छेडले होते.
राज्यात विनापरवाना वृक्षतोड होऊ नये यासाठी हे सुधारणा विधेयक सरकारने आणले होते. त्यानुसार १९६४ चा बेकायदा वृक्षतोडीसाठीचा १ हजार रुपयाचा दंड थेट ५० हजार रुपये इतका करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात होता. त्यासोबतच वृक्षाच्या फांद्या तोडणे हा गुन्हा ठरवू नये अशी तरतूद देखील या विधेयकामध्ये होती मात्र हे विधेयक शहरी भागापुरतं मर्यादित होते, असे म्हटले होते.
याबाबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे आ. भास्कर जाधव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. शेखर निकम यांनी ग्रामीण भागातील विशेषतः कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय त्रासदायक आणि भीतीदायक असल्याचे निर्दशनास आणले. यामध्ये झाड तोडणे हा थेट गुन्हा न ठरवता किंवा इतका मोठा दंड न आकारता सर्वसामान्य माणसाला परवडेल किंवा त्याला योग्य वाटेल अशा पद्धतीने सरकारने या विषयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली होती. यावर आपण माहिती घेतली आहे आणि या विधेयकाबाबत अधिक विस्तृत चर्चा करून त्यासोबतच विरोधकांशी देखील चर्चा करून मग निर्णय करू असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे विधेयक मागे घेतले.
या विधेयकाचे स्वरूप यापूर्वी केवळ नागरी भागासाठी होते. म्हणजेच महानगरपालिका आणि नगरपरिषद क्षेत्राचा यात समावेश होता. मात्र नागरी भागाची व्याप्ती आता वाढविण्यात येत असून त्यामध्ये नगरपंचायत आणि नव्याने जाहीर नगरे यांचाही समावेश करण्यात येत आहे. त्यामुळे नेमका कोणता ग्रामीण भाग यातून सोडावा, याबाबत अस्पष्टता आहे. याच कारणामुळे आपण हे विधेयक मागे घेत आहोत. याबाबत सर्व संबंधित लोकांशी विस्तृत चर्चा केली जाईल आणि त्यानंतरच नव्याने विधेयक काढले जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक मागे घेताना सभागृहामध्ये स्पष्ट केले.
कोकणातील शेतकऱ्याचा विचार करा!
सरसकट वृक्षतोड करण्यावर ५० हजार रूपयांचा दंड ही शेतकऱ्यांची लुबाडणूक असून या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी श्री विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेकडून आंदोलन छेडण्यात आले होते. या संघटनेचे अध्यक्ष तथा जि.प. माजी सभापती मंगेश तळवणेकर यांनी पुढाकार घेतला होता. कोकणात झाड हे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण असून एखादे झाड तोडून त्यातून येणाऱ्या पैशातून मुलामुलींची लग्न करणे, बराची दुरुस्ती व आपत्कालीन परिस्थितीसाठी आर्थिक करतात. मात्र हा अवाजवी दंड सर्वसामान्य शेतकऱ्याला जाचक असल्याने या विधेयकाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे विधेयक आल्याने याबद्दल नाराजीचा सूर उमटला होता. परंतु फडणवीस सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशनात हे विधेयक स्थगित करून नवे विधेयक शेतकरी बागायतदार यांच्याशी चर्चा करून केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात म्हटले आहे. या नव्या विधेयकात कोकणातील परिस्थितीचा विचार केला जावा, अशी मागणी तळवणेकर यांनी केली आहे.
