खारघर, नवी मुंबई येथे हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने अधिवक्ता अधिवेशन संपन्न ;सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अधीवक्त्यांचा अधिवेशनात सहभाग
कणकवली दि.२० फेब्रुवारी(भगवान लोके)
‘वक्फ कायदा १९९५’ देशात आणल्यामुळे देशात एक गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. यामध्ये मुसलमानांना हिंदूंच्या जमिनी तसेच धार्मिक संपत्ती बळकावण्याचा अधिकार मिळाला आहे. अशा प्रकारे आज वक्फ बोर्डाकडे ८ लाख ५० हजार एकर जमीन झाली आहे. भारताचे वर्ष १९४७ ला अगोदरच विभाजन झालेले आहे. त्यात वक्फ कायद्याचे गंभीर परिणाम पाहता भविष्यकाळात भारताचे पुन्हा धर्माच्या आधारावर विभाजन होऊ शकत नाही, या भ्रमात कोणी राहू नये. असे होऊ नये यासाठी आपण वेळीच जागृत होऊन संघटितपणे कार्य करणे आवश्यक आहे. अधिवक्त्यांच्या संघटित प्रयत्नाने देशातील स्थिती बदलून हिंदू राष्ट्र स्थापनेच्या दिशेने वाटचाल सुरु होईल , असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता सुभाष झा यांनी केले.
१८ फेब्रुवारी या दिवशी खारघर, नवी मुंबई येथील शारदा सभागृहात हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने अधिवक्ता अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपस्थित अधिवक्त्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिवक्ता वीणा थडाणी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष श्री. रणजित सावरकर हे मान्यवर उपस्थित होते. या अधिवक्ता अधिवेशनामध्ये मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर, पुणे, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील जिल्हा न्यायालय तसेच उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ते उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून ॲड. पलाश चव्हाण, ॲड. समीर गव्हाणकर, ॲड. हेमेंद्र गोवेकर, ॲड. कावेरी राणे यांनी या अधिवेशनात सहभाग घेतला.
उत्तम न्यायव्यवस्थेची शक्ती जागरूक अधिवक्ता ही आहे – सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिंदु जनजागृती समिती
लोकशाहीची शक्ती जागृत नागरिक, त्या प्रमाणे उत्तम न्यायव्यवस्थेची शक्ती जागरूक अधिवक्ता ही आहे ! स्वातंत्र्यानंतर अल्पसंख्यांकांना जे अधिकार दिले, ते बहुसंख्यांकांना दिले नाही. त्यामुळे खरच हा न्याय आहे का ?, असा प्रश्न हिंदूंमध्ये निर्माण झाला आहे. जगातील अनेक राष्ट्रांमध्ये बहुसंख्यांकांच्या मतानुसार देश चालवला जातो. मग भारत धर्माधिष्ठित देश असताना निधर्मीवाद कसा स्वीकारला ? याचे जर परिवर्तन करायचे असेल तर सर्वांनी ईश्वरी अधिष्ठान ठेवून कार्य करण्याची आवश्यकता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिवक्ता वीणा थडाणी म्हणाल्या की, ‘अधिवक्ता आपापसात संघटित झाले तर प्रभावीप्रमाणे कार्य करू शकतात. हिंदू पालक आपल्या मुलांना कॉन्व्हेन्ट शाळांमध्ये पाठवतात. तेथे अल्पसंख्याकांच्या धर्माचे शिक्षण दिले जाते; परंतु हिंदू शाळांत हिंदू धर्माचे शिक्षण दिले जाऊ शकत नाही. यासाठी हिंदूंना धर्मशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे.’ तर उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या सिद्ध विद्या म्हणाल्या की, ‘बेकायदेशीरपणे दिले जाणारे हलाल प्रमाणपत्र घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांना मोठे शुल्क भरावे लागत आहे. हा एक ‘आर्थिक जिहाद’ असून त्याद्वारे संपूर्ण जगाचे इस्लामीकरण करण्याचा घाट आहे. त्यामुळे हलाल प्रमाणपत्र असणारी उत्पादने खरेदी करणार नाही याचा निश्चय सर्वांनी करणे आवश्यक आहे.’हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट म्हणाले की, ‘ईश्वरी अधिष्ठान ठेऊन कार्य केल्याने यश मिळते हे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांच्या माध्यमातून आपण पाहिले. आज प्रत्येक क्षेत्रात संघटन आहे. त्यामुळे अधिवक्ता संघटन आवश्यक आहे. आपल्याला सुद्धा हिंदुत्वाच्या आणि सामाजिक दृष्टीने जनहित याचिका (PIL) कशी दाखल केली पाहिजे या बाबतीत आपण विचार केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे आपआपल्या क्षेत्रात जाऊन समविचारी संघटनाना सोबत घेऊन माहिती-अधिकार (RTI) च्या माध्यमातून अभियान आपण सुरू शकतो’. स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष श्री. रणजित सावरकर, सुप्रसिद्ध लेखक डॉ. अमित थडानी आदी मान्यवरांनीही यावेळी आपले विचार व्यक्त केले.
मान्यवर वक्त्यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून या अधिवेशनाला प्रारंभ झाला. प्रस्तावित लव्ह जिहाद विरोधी कायद्यात काय असायला हवे ?, अवैध घुसखोर आणि त्यांच्याकडे मिळणारी भारतीय ओळखपत्र रोखण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न आदी विषयावर खुले चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या वेळी अनेक अधिवक्त्यांनी विविध प्रकारच्या सूचना मांडल्या. त्या सर्व सूचना सरकारकडे सुपूर्त करण्यात येणार आहेत. अधिवेशनात उपस्थित असलेल्या सर्व अधिवक्त्यांनी हिंदू राष्ट्र निर्मितीच्या कार्यात कृतीच्या स्तरावर उत्स्फूर्तपणे सहभागी होण्याचा निर्धार केला.
