महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे अध्यक्ष ऍड प्रसाद करंदीकर यांनी तहसीलदार यांचे वेधले लक्ष…
देवगड,दि.२२ फेब्रुवारी
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांचे कडून मिळणारी सीड मनी स्वरूपातील रक्कम एक वर्ष उलटूनही महिला समूहाला मिळालेली नाही.
बचत गटांनी वित्तीय संस्थेकडून अर्थसाह्य घेऊन चालू केलेल्या काजू प्रक्रिया युनिट साठी शासनाकडून मिळणारे बीज भांडवल ( सीड मनी)तसेच सबसिडी रक्कम न मिळाल्याने अनेक समूह आर्थिक अडचणीत आले आले आहेत. अशी तक्रार लेखी निवेदनाद्वारे देवगड तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे कडे महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे अध्यक्ष ऍड प्रसाद करंदीकर यांनी केली आहे .
यावेळी संघर्ष स्वयं सहाय्यता महिला गट, भिमाई स्वयंसहायता महिला गट, रमाई स्वयंसहायता महिला गट यांचे प्रतिनिधी अफसाना डोंगरकर, मयुरी कांबळे ,अरिफा तांडेल, सलोनी पडवळ, समीक्षा कांबळे, दीपिका कांबळे सुवर्णा मिलिंद साटम,सादिक डोंगरकर,छोटू कांबळे उपस्थित होते.
या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे शासनाच्या पी एम एम ई अंतर्गत अनेक महिलांच्या समूहाने छोटा उद्योग व्हावा या आशाने स्थानिक वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उचल करून काजू प्रक्रिया युनिट सुरू केले होते. व्यवसायासाठी लागणारी मशिनरी सर्व महिला समूहाने आणलेले आहे .काजू प्रक्रिया कच्चामाल खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांचेकडून सिड मनी स्वरुपातील रक्कम देण्याचे हमी दिली होती .परंतु सुमारे एक वर्ष होऊन गेले त्यावेळी सुद्धा सीड मनी स्वरूपातील रक्कम महिला समूहाला मिळाली नाही. तसेच या समूहाच्या व्यवसायासाठी शासनाकडून मिळणारे कर्ज रकमेच्या ३५ टक्के अनुदान देखील प्राप्त झालेले नाही. या दोन्ही रकमा महिला समूहाला न मिळाल्यामुळे सुमारे एक वर्ष व्यावसाय सुरळीत चालू करता आला नाही. त्यामुळे अनेक समूहांना स्वतःची पदर मोड करून घेतलेला कर्जाचा हप्ता भरावा लागत आहे. येणाऱ्या हंगामात सदरची रक्कम महिला समूहांना वेळेत प्राप्त झाल्यास काजू खरेदी करून त्यांचे अस्तित्वात असलेले काजू प्रक्रिया युनिट पूर्ण क्षमतेने चालविता येणार आहे. तरी काजू प्रक्रिया युनिट महिला समुहाचा व त्यांच्या सदस्यांच्या आर्थिक स्तर उंचावण्याच्या दृष्टिकोनातून त्या निवेदनाचा सहानुभूती विचार करून प्रस्तुत योजनेमधून मिळणारी रक्कम ताबडतोब मिळण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करण्यात यावे अशी मागणी ही या निवेदनाद्वारे करण्यात आली असून या निवेदनाच्या प्रति मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य पालकमंत्री सिंधुदुर्ग, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग यांना रवाना करण्यात आल्या आहेत.
