सावंतवाडी दि.२३ फेब्रुवारी
काजूला हमीभाव मिळावा म्हणून शेतकरी बागायतदार मागणी करत असून नुकतेच आंदोलनही छेडले. मात्र राज्य सरकारच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी याकडे दुर्लक्ष करून काजू बागायतदारांना वाऱ्यावर सोडून दिले तर काजू प्रक्रिया उद्योजकांना दिलासा दिला आहे त्यामुळे शेतकरी बागायतदार संताप व्यक्त करत आहेत येत्या अधिवेशनात काजू ला योग्य न्याय मिळावा अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सावंतवाडी दोडामार्ग तालुका बागायतदार संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी दिला आहे.
काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्व कश विकासाचे धोरण ठरवून त्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने दि.२१ फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री श्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत काजू शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम या बैठकीत झाले असून त्यामुळे काजू शेतकरी पेटून उठला आहे आणि त्याची भयंकर परिणाम सत्ताधाऱ्यांना भोगावे लागतील असा इशारा शेतकरी व फळ बागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष श्री विलास सावंत यांनी दिला आहे.
काजू शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणजे आधारभूत किंमत किंवा सपोर्ट प्राईस देण्याबाबत विचार विनिमय करण्यासाठी आयोजित केली असताना, दिलासा बाजूला ठेवून ज्यांची मागणीच नाही त्या मूठभर नव्हे तर चिमूटभर काजू प्रक्रियादार कारखान्यांना चालना देऊन त्यांना पाच मार्चपूर्वी सर्व मिळून सुमारे ३२ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले गेले म्हणजे त्यांच्या बाबतीत ठोस निर्णय आणि शेतकरी आधांतरी ठेवले हे योग्य नसून त्याचा परिणाम निश्चितच येत्या निवडणुकीत भोगावे लागेल असे श्री सावंत यांनी सांगितले.
मागील दोन-तीन वर्षापासून काजू दर कमी झाल्याने सनदशीर मार्गाने शेतकरी आपल्या मागण्या,निवेदने, लोकप्रतिनिधी व मंत्र्यांना भेटून शेतकरी संघटनांचे प्रयत्न आहेत. अशातच १६ फेब्रुवारी रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्व तहसीलदार ऑफिस समोर यशस्वी धरणे आंदोलन करून शेतकऱ्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले परंतु शेतकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी कारखानदारांना प्रथम न्याय देणे योग्य नव्हे.
सावंतवाडी दोडामार्ग व वेंगुर्ला या काजू बहुल प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करणारे व स्वतःला शेतकरी समजणारे शालेय शिक्षण मंत्री श्री दीपक केसरकर यांची भूमिका ही नेहमी शेतकरी विरोधी राहिली आहे. सातत्याने ते काजू प्रक्रिया उद्योगपतींच्या बाजूने त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी झटतात. तीन-चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभू यांना भेटण्यासाठी काजू उद्योगपतींचे शिष्टमंडळ दिल्लीत घेऊन गेले आणि पाच टक्के आयात शुल्कावरून हे आयात शुल्क अडीच टक्क्यावर आणण्याचे पापही दीपक केसरकर यांनी केले आहे. मंत्रालयात झालेल्या मीटिंगमध्ये कारखानदारांचे अध्यक्ष श्री बोवलेकर उपस्थित असतात परंतु शेतकरी संघटनेच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांना समाविष्ट केले जात नाही हे दुर्दैवी आहे.
ब्राझीलचे तंत्रज्ञान वापरून भविष्यात काजू बंडूला न्याय देण्याचा यांचा मानस योग्य आहे पण यंदा काय? करण अर्जुन हे सर्व कागदावरच आहे. कोट्यावधी रुपयांचा निधी गेल्या वर्षी डॉ. हेगडेवार प्रकल्पाकडे सुपूर्द करण्यात आला त्यात बोंडू फळापासून रंग इथेनॉल इत्यादी उत्पादने बनविण्याचे काम कधी पूर्ण होणार? शासनाच्या या गेल्या वर्षीच्या कोट्यावधी रुपयाचा विनियोग काय? गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये काजू बोर्डासाठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती त्या काजू बोर्डाचा बोर्ड सुद्धा कुठे दिसत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मुंबई पुणे ठाणे गोवा इत्यादी ठिकाणी नोकरीला न जाता अनेक युवकांनी आपल्या जमिनीत काजूची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली असून ही मंडळी सुशिक्षित आहे. त्यामुळे आमदार मंत्री यांनी दिलेल्या भुलथापा त्यांना कळतात अशातच यंदाच्या बदलत्या हवामानामुळे काजू बीचे उत्पादन ३० ते ४० टक्के पर्यंत येणार असून त्यात दरही पुन्हा १२० च्या खाली आला आहे त्यामुळे उद्रेक होणारच.
खरतर जीआय मानांकित काजू बीच उत्पादन करणाऱ्या या तरुण शेतकऱ्यांना आयात कर वाढवून प्रोत्साहन देणे आवश्यक असताना श्री दीपक केसरकर यांनी आयात शुल्क कमी करून कारखानदारांच्या पाठीशी उभे राहतात हे युवा शेतकऱ्यांना भ्रमनिरास करण्याचे काम असून हे युवा शेतकरी निश्चितच आक्रमक होऊन जाब विचारतील.त्यामुळे २६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गोवा शासनाप्रमाणे सपोर्ट प्राईस व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी या अधिवेशनास काजू संदर्भास ठोस भूमिका न मांडल्यास जिल्ह्यातील सुमारे ८० ते ९० हजार संघटित झालेल्या शेतकऱ्यांकडून निश्चितच तीव्र आंदोलन केले जाईल व त्यापुढेही जाऊन याचा परिणाम आपल्याला मतपेटीत जाणवेल असा सूचक इशारा श्री विलास सावंत यांनी शेतकरी व फळबागातदार संघ सावंतवाडी व दोडामार्ग तर्फे दिला आहे.
आपल्या जीआय मानांकित काजूला प्रति किलो दोनशे रुपये हमीभाव मिळाला पाहिजे या आंदोलनासाठी मागील महिनाभर आम्ही संपूर्ण जिल्हा फिरलो. आमच्या पाहणीतून व सर्वच तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या चर्चेतून एक निष्कर्ष बाहेर आला तो म्हणजे की जानेवारीत पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे काजू मोहराचं बऱ्यापैकी नुकसान झालं आणि त्यामुळे काजू लाग ही फक्त तीस ते चाळीस टक्केच आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना विनंती आहे की आपण आठवड्याच्या गरजेपुरतीच काजू बाजारात न्यावी व आपला उदरनिर्वाह करावा. काजूचा तुटवडा असल्याने आपण काजू चांगल्या प्रकारे सुकवून गोंडपाटामध्ये पॅक करून ठेवावेत निश्चितच आपल्याला ज्यादा दर मिळेल. आपला काजू मार्केटमध्ये जात राहिला किंवा आपल्या गावामध्ये येऊन ते खरेदी करू लागले तर कारखानदारांची भूक भागेल आणि त्यामुळे निश्चितच दरावर परिणाम होईल त्यामुळे सर्वांना विनंती आहे की आपण काजू विकू नका. बाकी आपला लढा चालू आहेच, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन परवापासून सुरू होत आहे निश्चितच आपल्या लढ्याला यश मिळेल याची खात्री बाळगा, असे श्री विलास सावंत यांनी सांगितले.
