सावंतवाडी,दि.२४ फेब्रुवारी
आंबोली हिरण्यकेशी येथे शासकीय आणि अनिर्णित वनक्षेत्र जमिनीत अनधिकृत २७ बंगले, हाॅटेल इमारत बांधकाम सुरू असताना महसूल व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने स्थानिक भूमिपुत्रावर अन्याय होत आहे. महसूल,वन विभाग व वीज मंडळाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या सेकंड लवासा प्रकरणी आठवडाभरात हातोडा मारावा अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भूमिपुत्र आंदोलन छेडतील असा इशारा उध्दव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी दिला.
धन दांडग्यांनी राजकीय आश्रयाने आणि पुढाऱ्यांच्या सहकार्याने आंबोली हिरण्यकेशी परिसरात शासकीय व अनिर्णित वनक्षेत्रावर २७ बंगले बांधले आहेत .याविरुद्ध स्थानिक महिलांसह माजी सैनिक गेले दहा दिवस साखळी उपोषण छेडत आहे. थंडी, वारा आणि उन माऱ्यात सुमारे २०० लोक दैनंदिनी साखळी उपोषण करत आहे या ठिकाणी खासदार विनायक राऊत यांनी आज अधिकाऱ्यांसह दुसऱ्यांदा भेट दिली.
यावेळी उपवनसंरक्षक नवलकिशोर रेड्डी, सहाय्यक वनसंरक्षक सुनील लाड, तहसीलदार श्रीधर पाटील, वीज मंडळाचे अधिकारी तनपुरे तसेच वन, महसूल व वीज मंडळाचे कर्मचारी उपस्थित होते. खासदार राऊत यांच्या सोबत सावंतवाडी विधानसभा संपर्कप्रमुख शैलेश परब, जिल्हा समन्वयक बाळा गावडे, उपजिल्हाप्रमुख चंद्रकांत कासार, बाळू माळकर, राजू कविटकर तसेच मान्यवर पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी खासदार विनायक राऊत यांनी शासकीय व वन क्षेत्र अनिर्णित जमिनीच्या ठिकाणी बांधलेल्या बंगल्यांची पाहणी केली तसेच अनधिकृत असणाऱ्या एका शेडला वीज मंडळाने मीटर देऊन वीजपुरवठा केला आहे त्याबाबत अधिकाऱ्यांना छेडले .महसूल व वनविभागाने हे क्षेत्र मोजणी केले किंवा कसे? याची खात्री केली त्यानंतर महिलांसह बसलेल्या उपोषण स्थळी खासदार विनायक राऊत यांनी थेट अधिकारी आणि नागरिकांची चर्चा केली.
आंबोली हिरण्यकेशी मधील हा सेकंड लवासा आम्ही म्हणतो, अधिकारी आणि राजकीय लोकांच्या वरदहस्त्याने या ठिकाणी बेकायदेशीर पणे हे बंगले उभारले आहेत हे राजकीय आधार व अधिकाऱ्यांच्या सहमतीशिवाय होऊ शकत नाही असे खासदार विनायक राऊत यांनी म्हटले. महसूल, वन खाते आणि वीज मंडळाने याकडे लक्ष देणे गरजेचे होते. मात्र याबाबत जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वर कारवाई करण्याची निर्देश खासदार विनायक राऊत यांनी दिले. ही जागा अजून अनिर्णित आहे. शासनाने जमिनीचे वाटपही केले नाही असे असताना स्थानिकांना डावलून बंगले उभारण्यात आले आहेत त्याची खातरजमा ग्रामपंचायती कडून महसूल व वनखात्याने करावी. स्वतंत्र मोजणी करावी तसेच वनखात्याचे कर्मचारी, तलाठी यांनी या ठिकाणी आपल्या कर्तव्यात कसूर केली असेल तर त्यांच्या विरोधात कारवाई करावी असे निर्देश देखील खासदार विनायक राऊत यांनी दिले.
या सेकंड लवासा प्रकरणात केंद्र व राज्यस्तर आवाज उठविला जाईल. मात्र जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल असा इशारा खासदार राऊत यांनी दिला. या सेकंड लवासाच्या दिशेने जाणारा अरुंद रस्ता या साठी सिंधूरत्न मधून एक कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात येत आहे. सिंधुरत्न ही योजना गोरगरिबांना वैयक्तिक कुक्कुटपालन शेळीपालन असे लाभ देण्यासाठी आहे मात्र या ठिकाणी थेट रस्त्यासाठी एक कोटी रुपये देण्यात आले आहे त्यामुळे सिंधू रत्न योजनेबाबतही खासदार विनायक राऊत यांनी रोष व्यक्त करून नियोजन मंडळ किंवा राज्य बजेट मधून पर्यटन मधून या ठिकाणी रस्ता झाला असता तर शंका नसती. मात्र सिंधू रत्न योजनेमधून हा रस्ता झाल्याने जाब विचारावा लागेल असे त्यांनी सांगितले
आंबोली हे पर्यटन क्षेत्र आहे तसेच हिरण्यकेशी हे तीर्थक्षेत्र आहे या ठिकाणी २७ बंगले बांधले त्याच्या विरोधात दैनंदिनी २०० लोक उपोषण करत आहेत. गेले दहा दिवस उन्हं, थंड हवेत हे लोक उपोषण करत आहेत मात्र महसूल, वनखाते यांनी आवश्यक ती खबरदारी घेऊन आपली पावले टाकली नाहीत आता तरी त्यांनी पावले उचलावी असे खासदार विनायक राऊत यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
खासदार विनायक राऊत यांनी प्राथमिक दृष्ट्या उपवनसंरक्षक नवलकिशोर रेड्डी व तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना ही बांधकामे अधिकृत आहेत किंवा कसे ? असे विचारले असता त्यांनी देखील या कामाबाबत शंका व्यक्त केली आहे. त्यामुळे खासदार विनायक राऊत म्हणाले, तातडीने या कामाबाबत दक्षता घेऊन हातोडा मारावा आणि लोकांच्या जमिनी पूर्ववत करून द्याव्यात. त्याही लवकर लोकांना वाटप कराव्यात जरूर तर सॅटॅलाइटच्या आधार घेऊन ही बांधकामे केव्हा सुरू झाली आहेत याची खात्री करावी. या ठिकाणी माजी सैनिक व महिला देखील उपोषणास बसले आहेत या कारवाईचा आधार घेऊन आंबोली चौकुळ व गेळे मधील सरसकट कारवाई होऊ नये आम्ही २७ बंगले आणि अनिर्णित क्षेत्र याबाबत कारवाई करण्याची मागणी करत आहोत असे खासदार विनायक राऊत यांनी सांगून बस स्थानकासमोरील किंवा धबधबे शेजारील तात्पुरत्या शेडीवर कारवाई करणे गैर आहे. दलालांनी आंबोलीची शान घालविण्याचा प्रयत्न केला त्याच्या विरोधात आम्ही आहोत.इमारती उभारलेल्या आहेत त्यांना न्यायालयात जाण्याची संधी वन आणि महसूल खात्याने देऊ नये अशी कारवाई जलदगतीने लोकांना अपेक्षित असलेलीच करावी .आपण कोकण आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली आहे त्यांना ही बाब सांगितले आहे मात्र प्रांताधिकारी यांनी उपोषण स्थळी येऊन लोकात गैरसमज पसरण्याचा जो प्रयत्न केला त्याच्याबद्दल खासदार विनायक राऊत यांनी नापसंती व्यक्त करून त्यांच्या विरोधात जरूर तर या लोकांना प्रतिज्ञापत्रे करण्यास देखील आम्ही कमी पडणार नाहीत असे त्यांनी सांगितले
वन, महसूल आणि वीज मंडळ यांनी येत्या आठवडाभरात या अनधिकृत बंगले, हॉटेलवर कारवाई करावी अन्यथा आम्हाला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलकांना घेऊन आंदोलन छेडावे लागेल असा इशारा देखील खासदार विनायक राऊत यांनी दिला याकडे जर प्रशासनाने दुर्लक्ष केलं तर केंद्र व राज्य सरकारकडे देखील आवाज उठवला जाईल असे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
