पंधरा दिवस उपोषण सूरू असताना प्रशासनातील अधिकारी व राजकीय नेते गप्प का?
आंबोली दि.२९ फेब्रुवारी
आंबोली जमीन सरकारी सातबारा कबुलायत गावकर असलेल्या व आज महाराष्ट्र सरकार , इतर हक्क वनखाते असलेल्या सरकारी जमिनीवर अतिक्रमणे करून रिसॉर्ट उभे करून बेकायदेशीर बंगले बांधले आहेत. याबाबत दि २४ मार्च रोजी तलाठी यांनी पंचनामा करूनही आजपर्यंत आपल्या कडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली दिसत नाही. वनखाते आणि महसूल प्रशासनाने मोजणीच्या नावाखाली दिरंगाई सुरू ठेवली आहे अशी टीका होत आहे.
आंबोली मुळच्या जमिनीवर अतिक्रमणे झाली त्याच्या वरील भागातून हिरण्यकेशी नदीचा उगम स्थान व प्राचीन काळापासून शंकर देवाचे मंदिर असून त्यात प्रवाहात १ किलोमीटर खालील बाजूस गणेश व राममंदिर आहे या अतिक्रमणामुळे या तिर्थक्षेत्र ला धोका पोचू शकतो. या पाण्याचा फायदा वरील तीन वाड्यात होतो व विहीरीच्या पाण्याचा पातळी चांगली राहते. अतिक्रमणे झालेली क्षेत्र हे वर्षानुवर्षे गाय चरण व जंगलातील मुकी सरपणासाठी व पाण्याचा स्तोत्र असे अनेक मुद्दे असताना व अशा जमिनीवर अतिक्रमणे कोणत्याही प्रकारच्या कायद्याच्या चौकटीत नाहीत असे असताना आंबोली ग्रामस्थ आपल्या न्याय हक्कासाठी उपोषणाला बसले आहेत,त्या उपोषणाला बारा दिवस होऊनही कोणत्याही प्रकारची दखल आपल्याकडून घेतली जात नाही,
या उपोषणाला बसलेल्या लोकांना आपल्याकडून लेखी स्वरूपात खालील दिलेल्या मुद्दाचे कायद्याच्या चौकटीत उत्तरे मिळावीत. जोपर्यंत आपल्याकडून लेखी स्वरूपात उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण ग्रामस्थ सुरुच ठेवणार आहेत. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमणे करणे याला कायद्याचि मान्यता आहे का?. जमीन स्थानिकांची वहिवाट असलेस विक्री करू शकतो का,? अशा प्रकारच्या सरकारी जमिनीवर ग्रामपंचायत बांधकामास परवानगी देऊ शकते का? , अशा प्रकारच्या जमिनीवर बांधकामे करु नये असा आदेश तहसीलदार सावंतवाडी यांचा असताना आंबोली ग्रामपंचायत असे पत्र मिळूनही ग्रामपंचायत परवानगी देते अशा वर कारवाई करणे आपल्या अधिकारात येते का?. जमिनीचा न्यायालयात दावा असताना फेरफार होतो का ? अशाप्रकारच्या बाबतीत आपल्याकडून चौकशी होणार का?. सर्व्हे नंबर 23 महाराष्ट्र सरकार महसूल च्या ताब्यात आहे कि वन खात्याच्या ताब्यात. सरकारी जमिनी परस्पर विक्री करणाऱ्या वर कारवाई केली जाऊ शकते का? सरकारी जमिनीवर अतिक्रमणे विरुद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेश सिव्हिल अपिल क्रमांक 11/32/2011 एस एल सी (मि) 3109/2011 व दिनांक 28/1/2011 रोजी दिलेला आदेश आपल्याला बंधनकारक आहे का?, अतिक्रमणे करण्यात आल्यास ती कायद्याच्या चौकटीत नियमित करणे आपल्या अधिकारात होऊ शकतात का? आंबोली ग्रामपंचायत यांनी ठराव मंजूर केला कि सरकारी जमिनीवर बांधकामे करण्यासाठी ५० हजार रुपये घेऊन परवानगी द्यावी अशा ग्रामपंचायतीवर कारवाई करण्याचा आपल्या अधिकारात येते का?आंबोली ग्रामपंचायत सदस्य यांनी आपल्या कुटुंबाला सरकारी जमिनीवर घरे बांधकामास परवानगी देऊन फायदा करुन दिल्यास सदस्यांवर कारवाई करणे आपल्या अधिकारात येते का? असे प्रश्न उपस्थित करणारे निवेदन दिले आहे.
सदर प्रकरणात आपल्या अधिकारात कारवाई करणे येत असल्यास का करत नाही व विलंब केल्यानंतर आम्ही उपोषणाला बसलेल्या लोकांनी न्यायालयात जावून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणे योग्य ठरेल का?.१९९९ नंतर गावातील तलाठी सदरात न्यायालयाचा जैसे थे आदेश असताना अशा सरकारी जमिनी फेरफार करण्यात आले अशा महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई व चौकशी होणार का.?या उपोषणाला १५ दिवस होऊनही कोणत्याही प्रकारची ठोस कारवाई करण्यात येणार असल्याचे दिसत नसुन नाईलाजास्तव अशा प्रकारच्या मागण्या आमच्या न्याय हक्कासाठी कराव्या लागत आहेत, याचे उत्तर लेखी स्वरूपात कायद्याच्या चौकटीत योग्य महसूल यंत्रणे मार्फत मिळावे. आपल्या विभागा कडून अतिक्रमणे जमीनदोस्त झाल्यावरच आम्ही उपोषण मागे घेऊ असे प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात ग्रामस्थांनी म्हटले आहे.
