मुंबई,दि. १९ ऑक्टोबर
मुंबईतील गिरणी कामगारांना मुंबईतच घर मिळाले पाहिजे,या प्रमुख मागणीसह अन्य अनिर्णयित प्रश्नावर १४ कामगार संघटनांनी ९ जुलै रोजी गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानावर मोठे आंदोलन छेडले,त्याला अभूतपूर्व यश आले. परंतु तीन महिने लोटले तरी महाराष्ट्र शासनाने अद्यापपर्यंत तरी या प्रश्नावर निर्णायक पाऊल उचललेले नाही.त्या संदर्भात नुकतीच राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ येथे लढा समितीची बैठक होऊन,या बैठकीत सर्वच कामगार संघटनांनी सरकारच्या या दुर्लक्षित धोरणावर आपला कडाडून संताप व्यक्त केला आहे.बैठकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लढा समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते यांच्याद्वारे तातडीनेपत्र पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सविस्तर पत्र पाठविण्यात आले.परंतु सरकारी पातळीवर गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की,आपल्या मागण्यांसाठी सर्वकामगार संघटना गेली २५ वर्षे अहर्निश संघर्ष करीत आहेत.परंतु १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सुमारे एक लाख पात्र गिरणी कामगारांना मुंबई पासून दूर ८० किलोमीटरवर शेलु आणि वांगणी या ठिकाणी १५ लाख रुपयात घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला १४ कामगार संघटनानी या आधीच आपला ठाम विरोध दर्शविला आहे. १५मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात क्रमांक १७ व्या कलमामध्ये “गिरणी कामगांरांनी शेलू आणि वांगणी या ठिकाणी देण्यात येणाऱ्या घरांचा पर्याय स्वीकारला नाही तर त्यांचा फॉर्म विचारात घेतला जाणार नाही”,अशी लोकशाही विरोधी जाचक अट टाकण्यात आली आहे.
याचे पडसाद ९ जुलै रोजीच्या आंदोलनात अपेक्षेप्रमाणे उमटलेले दिसले आणि आंदोलन पेटल्या सारखी परिस्थिती निर्माण झाली.या प्रश्नावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी,असा आंदोलनात सूर उमटून आला.या पार्श्वभूमीवर सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी आंदोलनाला भेट देऊन शिष्टाई केली.त्याप्रमाणे दुसऱ्याच दिवशी १० जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बरोबर १४ कामगार संघटनांच्या नेत्यांची चर्चा झाली. बैठकीत वरील जाचक कलम रद्द करण्यात येईल आणि मुंबईत जागा उपलब्ध होईल,तेथे गिरणी कामगारांसाठी घरे उपलब्ध करण्यात येतील, अशी शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल अशी घोषणा त्यावेळी करण्यात आली.एवढेच नव्हे तर बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना १६ऑक्टोबर रोजी पत्र लिहून आठ दिवसात सुधारित शासन निर्णय जारी करावा,अशा आशयाचे पत्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयात देण्यात आले, या गोष्टीचे स्मरण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना करून देण्यात आले आहे.
या प्रश्नावरून कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन कामगार तीव्र आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसते.
बैठकीत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, निवृत्ती देसाई, बजरंग चव्हाण, सर्व श्रमिक संघटनेचे विजय कुलकर्णी, दत्तात्रय आत्याळकर, गिरणी कामगार सेनेचे सत्यवान उभे, बाळ खवणेकर, एनटीसी कामगार असोसिएशनचे ऍड बबन मोरे, मुंबई गिरणी कामगार युनियनचे अरुण निंबाळकर,दत्ता ईस्वलकर गिरणी कामगार वारस हक्क समितीच्या वैशाली गिरकर,जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्रचे राजेंद्र साळसकर आदीनी आपले विचार मांडले.•
