दोन दिवसांत अतिक्रमणांवर कारवाई करावी अन्यथा प्रांताधिकारी यांना मनसे स्टाईल घेराव घातला जाईल-जिल्हाध्यक्ष अँड अनिल केसरकर

सावंतवाडी दि.१ मार्च
आंबोली हिरण्यकेशी येथे शासकीय वन अनिर्णित जमीनीवर अतिक्रमणे झाली असताना जिल्हाधिकारी अनभिज्ञ दिसले त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत अतिक्रमणांवर कारवाई करावी अन्यथा प्रांताधिकारी यांना मनसे स्टाईल घेराव घातला जाईल असा इशारा मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अँड अनिल केसरकर यांनी दिला.
आंबोली हिरण्यकेशी येथे उभारण्यात आलेले ते अनधिकृत बांधकाम व बंगले येत्या दोन दिवसात जिल्हा प्रशासनाने काढून टाकावेत अन्यथा मनसेच्या माध्यमातून प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढू असा इशारा आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
गेल्या १६ दिवसांपासून २०० नागरिक अहोरात्र उपोषणाला बसलेले असताना आंबोली माझे दुसरे घर असे सांगणारे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर गेले कुठे? पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची या प्रकल्पाबाबत भूमिका काय ? असा सवाल करीत यामागे नक्कीच काळेबेरे आहे असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
आंबोलीत सुरू असलेल्या अतिक्रमणाच्या विरोधात आज मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नागरिकांसह जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांची भेट घेऊन चर्चा केली त्यानंतर येथे पत्रकार परिषद घेतली .यावेळी विधानसभा संपर्कप्रमुख महेश परब ,जिल्हाध्यक्ष अँड अनिल केसरकर ,तालुकाध्यक्ष मिलिंद सावंत अतुल केसरकर आदी पदाधिकाऱ्यांसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
यावेळी श्री केसरकर म्हणाले, आंबोली येथे वन जमिनीत गेली अडीच वर्षे हा प्रकल्प उभारला जात आहे या ठिकाणी जिल्हा महसूल प्रशासन किंवा वनविभागाचा लक्ष का दिले नाही. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमणे झाली त्याविरोधात नागरिक आंदोलन छेडत आहेत. मात्र सरकारी मालकीच्या जमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी महसूल व वन विभागाची असताना त्यांनी हलगर्जीपणा आणि कर्तव्यात कसूर केली आहे.त्याच्यामागे नेमका कोणाचा हात आहे. या जमिनी विक्री झाल्या कशा कशाच्या आधारावर विकण्यात आल्या? याबाबत आपण आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी आपल्याला हा प्रकल्प उभारला जात आहे याबाबत काहीच माहित नाही असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले असे केसरकर यांनी सांगून आश्चर्य व्यक्त केले.

याबाबत मनसेच्या पदाधिकारी नाराजी व्यक्त करीत आक्रमक भूमिका घेतली असून येत्या दोन दिवसात हा प्रकल्प काढून टाकण्यात यावा ती जागा खुली करण्यात यावी अन्यथा प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा काढू असा इशारा यावेळी दिला. श्री परब म्हणाले, यामध्ये शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर व पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भूमिका संशयास्पद आहे एवढे दिवस ग्रामस्थ आंदोलन करत असताना सुद्धा त्या ठिकाणी दोघेही मंत्री फिरकले नाही उलट त्याठिकाणी जाण्यासाठी सिंधू रत्न योजनेतून ९५ लाख रुपये खर्च करून रस्ता देण्यात आला तो नेमका कशा पद्धतीने देण्यात आला याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
एकीकडे आंबोली मध्ये दुसरे घर असे दीपक केसरकर वारंवार सांगतात प्रत्यक्षात गेल्या १६ दिवसांत मतदारसंघात चार वेळा येऊन सुद्धा त्या ठिकाणी ते फिरकले सुद्धा नाहीत त्यामुळे त्यांची या प्रकल्पाबाबत नेमकी भूमिका काय असा सवाल त्यांनी केला.
यावेळी उपस्थित असलेल्या ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली अडीच वर्षांपूर्वीचे आणि प्रकल्प उभारण्यात आल्या नंतरचे फोटो या पत्रकार परिषदेत सादर करण्यात आले. गेल्या अडीच वर्षात बांधकाम सुरू असताना महसूल आणि वन प्रशासन नेमके काय करत होते त्या ठिकाणी काम करत असलेल्या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना हा प्रकल्प दिसला नाही का
असा सवाल संतप्त ग्रामस्थांकडून व्यक्त करण्यात आला.
यावेळी सुनील आसवेकर, चिन्मय नाडकर्णी, काशीराम गावडे, सुधीर धाऊसकर, सुधीर राऊळ ,केतन सावंत, सागर राऊत, बाळकृष्ण गावडे, उमेश गावडे ,गंगाराम गावडे, श्रीकांत राऊत ,संतोष गावडे, सुनील राऊत, उमेश गावडे, शामल गुरव, काशीराम गावडे, सानिका राऊत आदी उपस्थित होते.