सावंतवाडी दि.६ मार्च
आंबोली येथील महाराष्ट्र शासनाच्या जागेवरील बांधकामे उभी आहे त्यावर ४८ तासात कारवाई करावी अशी मागणी आज तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना भाजपच्या शिष्टमंडळाने निवेदन देऊन केली. त्यांनी उपवनसंरक्षक कार्यालयात देखील धडक दिली मात्र अधिकारी नसल्याने ते उद्या गुरुवारी भेट देणार आहेत. दरम्यान तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना ४८ तासात बांधकामे जमीनदोस्त करून धडक कारवाई केल्याबद्दल पुष्पगुच्छ भेट देण्याचा प्रयत्न या शिष्टमंडळाने केला मात्र तहसीलदार यांनी पुष्पगुच्छ घेण्याची मागणी धुडकावली. दरम्यान कारवाई केली नाही तर आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे.
यावेळी भाजपचे चराठा उपसरपंच अमित परब, भाजपचे प्रसिध्दी प्रमुख केतन आजगावकर, भाजपचे खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष प्रमोद गावडे,भाजप किसान मोर्चा चे जिल्हाध्यक्ष अजय सावंत, माजी नगरसेवक आनंद नेवगी, माजी नगरसेवक सुधीर आरिवडेकर , भाजपचे तालुका उपाध्यक्ष विनोद सावंत, निशांत तोरसकर, प्रफुल गोंदावळे, क्लेटेस्ट फर्नांडिस, सचिन बिर्जे, रफिक शेख, आदी उपस्थित होते.
यावेळी या शिष्टमंडळाने तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना एक निवेदन दिले त्यात म्हटले आहे ,आपण ५ मार्च रोजी वन संज्ञा उल्लेख असलेल्या परंतु विजय गोंदावळे यांची वहिवाट असलेल्या जमिनीवरील बंगल्यावर कारवाई केली. त्यासाठी आपण नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहात. त्यापैकी चार बंगल्यांना ग्रामपंचायत आंबोली यांनी घर नंबरही दिले आहेत .तरी देखील अगदी तत्पर्तने ४८ तासात कारवाई केली त्यासाठी तहसीलदार यांचे अभिनंदन करणारे लेखी निवेदन दिले आहे. तसेच अनधिकृत बांधकामे पाडा, अन्यथा आत्मदहन करण्याचा निर्णय घेतला जाईल असे या इशारा शिष्टमंडळाने दिला.
या निवेदनात म्हटले आहे,आंबोली चौकुळ येथे महसूल खात्याची नोंद असलेल्या जमिनीवर शेकडो बांधकामे झालेली आहे. याबाबतचे कायदेशीर पुरावे महसूल कार्यालयात दोन दिवसात सादर करू, आम्ही पुरावे दिल्यानंतर त्या तत्परतेने कारवाई तहसीलदार म्हणून आपल्याकडून अपेक्षित आहे. सदर बांधकामे पाडण्या अगोदर ज्या प्रकारे तुम्ही कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले तसेच यापुढेही पुराव्यावर त्यावेळी कॅव्हेट दाखल करावे. आपल्या चांगल्या व प्रामाणिक हेतूबद्दल कुणाचेही मनात शंका राहणार नाही,असे या निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी शिष्टमंडळाला बोलताना सांगितले, सन १९८७ मध्ये कबुलायतदार गावकर जमीन इतर हक्कात वन अनिर्णित जमीन असे नमूद आहे. सन १९९९ मध्ये कबुलायतदार गावकर जमीन वाटप करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन नोंद झाली असली तरी वन अनिर्णित नोंद होती तसेच या जमिनीच्या वाटपाबाबत शासनाचा अद्यापही निर्णय झालेला नाही. याशिवाय जी बांधकामे पाडली ती अनधिकृत असल्याचे सन २०२३ मध्ये तलाठी यांनी नमूद करून दंडही करण्यात आला होता तो संबंधितांनी भरला होता. त्यामुळे ४८ तासात कारवाई केली म्हणणे चुकीचे ठरेल. सन २०२३ पासूनच या कामाबाबत महसूल सतर्क असून वन खात्याने देखील याबाबत अतिक्रमण असल्याचे म्हटले आहे त्यामुळे शासन धोरणानुसार अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे त्यांनी या शिष्टमंडळाला सांगितले.
