सावंतवाडी दि.७ मार्च
तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करात वाढ करून सर्वाचाच रोष घेतल्याची घटना ताजी असल्याने यावर्षीच्या नव्या अर्थसंकल्पात या सगळ्याला फाटा देत सर्वसमावेशक असा नागरिकांच्या हिताचा अर्थसंकल्प नगरपरिषद कडून सादर करण्यात आला आहे.सन २०२४-२५ चा ३३ कोटि ९९ लाखांचा शिल्लकी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून यात कोणतीही करवाढ नसलेला हा अर्थसंकल्प आहे.
राज्यात अनेक नगरपरिषदाचा निवडणूका लांबणीवर पडल्या आहेत त्यातच सावंतवाडी नगरपरिषद वर गेली तीन वर्षे प्रशासक असून अर्थसंकल्प प्रशासनाकडून मांडण्यात येत आहे.गेल्यावर्षीचा अर्थसंकल्प वादात सापडल्यानंतर यावर्षी प्रशासनाकडून अर्थसंकल्प माडत असतना बरीच खबरदारी घेण्यात आली असून २०२४-२५ च्या या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ न करता नागरिकांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
सावंतवाडी नगरपरिषद क वर्गमध्ये आहे. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात जवळपास ३३ कोटी ९९ लाख रुपयांच्या शिलकी अंदाजपत्रकास मंजुरीही देण्यात आली आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प सावंतवाडीकरांच्या दृष्टीने अत्यंत खुशखबरी घेऊन आला आहे. कुठलीही पाणीपट्टी, घरपट्टी अथवा कुठलेही कर वाढ नाही तर उलट सावंतवाडी नगरपालिकेचे उत्पन्न वाढावे आणि कर उत्पन्नामध्ये वाढ व्हावी, यासाठी पालिका प्रशासन प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे.
सर्वसामान्य, गोरगरीब जनतेवर कुठलाही बोजा न ठेवता पालिकेचे आर्थिक उत्पन्न कसे वाढेल, आर्थिक तिजोरी कशी भरेल आणि विकासात्मक कामे कशी करता येईल या दृष्टीने अर्थसंकल्प मांडला आहे. विशेष म्हणजे यंदा लोकसभा निवडणूका ३१ मार्चपूर्वी होणार आहेत. त्यामुळे अचारसहिते पूर्वी हा अर्थसंकल् मांडण्यात आला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये जवळपास सावंतवाडी शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने रस्ते, गटारेसाठी १४ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
सावंतवाडी शहरातील अनेक इमारतीच्या उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात येणार आहेत. सावंतवाडी येथील बहुचर्चित हेल्थ फार्म, पर्यटन स्वागत केंद्र, रघुनाथ मार्केट अशा जवळपास सात ते आठ इमारती यांचा वापर करण्याच्यह दृष्टीने खासगी एजन्सीमार्फत या ठिकाणी प्रकल्प सुरू करून एक नव संजीवनी शहराला देऊन पर्यटनदृष्ट्या हे शहर अधिक विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.यदाचा अर्थसंकल्प हा सर्व समावेशक असून गेल्यावर्षी सारखा करवाढी वरून उद्भवलेला वाद यावर्षी निवडणूकीच्या तोंडावर उफाळून येऊ नये म्हणून या अर्थसंकल्पात विशेष खबरदारी घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
