सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार निर्णय ; गोव्याप्रमाणे सिंधुदुर्गमध्ये काजूला भावांतर योजनेच्या माध्यमातून थेट लाभ देणे शक्य नाही
कणकवली दि.१० मार्च(भगवान लोके)
काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त दर मिळायला हवा, यासाठी आम्ही सरकार दरबारी पाठपुरावा केला. ‘भावांतर’ योजनेच्या माध्यमातून दर देण्यासाठीची राज्यात यंत्रणा सरकारकडे नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी जसे अनुदान दिले त्याच धर्तीवर काजूला दोन हेक्टरच्या मर्यादित हेक्टरी अनुदान देण्याचा निर्णय सोमवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत होईल,अशी माहिती भाजपा नेते,माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी दिली.
गोवा राज्याप्रमाणे सिंधुदुर्गमध्ये काजूला भावांतर योजनेच्या माध्यमातून थेट लाभ देणे शक्य नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आमची मूळ मागणी ही भावांतरची असली तरीही याअनुषंगाने अधिवेशन कालावधीत सरकारसोबत बैठक झाली, त्यावेळी गोव्यात खरेदीसाठी जशी यंत्रणा आहे, तशी यंत्रणा आपल्याकडे नसल्याचा मुद्दा पुढे आला होता. त्यामुळे यावर पर्याय शोधताना यावर्षी शेतकऱ्यांना काजू लागवड क्षेत्रानुसार अनुदान देण्याचा मुद्दावर चर्चा झाली आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो उत्पादनाचा खर्च विचारात घेतला तर तो १२९ रुपयापर्यंत येत आहे. काजूला किमान २०० रुपये हमीभाव मिळावा, अशी आमची मागणी असली तरीही गोव्याप्रमाणे १५० रुपये किमान मिळण्याची गरज आहे. सोमवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे प्रमोद जठार यांनी सांगितले.याबाबत पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण,भाजपा आ.प्रमोद जठार यांच्या माध्यमातून चर्चा होत आहे.मंत्रिमंडळ बैठकीत ना.चव्हाण लावून धरणार आहेत.
चालू हंगामात काजूचे उत्पादन कमी झालेले आहे. त्यातच काजूचा आजचा भाव १०५ ते ११० रुपयांवर आलेला आहे. त्यामुळे काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आणि मिळणाऱ्या उत्पन्नात तोटा सहन करावा लागत आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांची सातबारा दप्तरी ज्या क्षेत्रावर काजू लावगड नोंद असेल त्यांनाच अनुदान मिळणार आहे,असेही श्री.जठार यांनी सांगितले.