मालवण,दि. १३ मार्च
अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करावा अशी मागणी गेले अनेक वर्षे पारंपारिक मच्छिमारांमधून होत असताना महाराष्ट्र राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात परप्रांतीय मच्छिमारांकडून होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यासाठी समिती गठित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे गेली काही वर्षे पारंपरिक मच्छीमारांच्या सुरू असलेल्या लढ्याला यश मिळाले आहे, अशी भावना पारंपारिक मच्छिमारांमधून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, ही समिती गठित व्हावी यासाठी सिंधुरत्न योजनेचे सदस्य किरण सामंत यांनी पाठपुरावा केला असल्याची माहिती नॅशनल फिशवर्कर फोरमचे कार्यकारिणी सदस्य व पारंपारिक मच्छिमार नेते रविकिरण तोरसकर यांनी दिली आहे.
कोकण किनारपट्टीच्या मासेमारी हद्दीत गेली काही वर्षे मासेमारी हंगामात सातत्याने परप्रांतीय हायस्पीड, एलईडी व पर्ससीन धारकांकडून मासळीची मोठ्या प्रमाणात लूट केली जात होती. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमार या विरोधात सातत्याने आंदोलने, उपोषण करत याला आळा घालावा अशी मागणी शासनाकडे करत होते. यात शासनाकडून एलईडी मासेमारीला बंदी घालण्याबरोबर पर्ससीन नेटच्या मासेमारीचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. मात्र एवढ्या साऱ्या उपाययोजना करूनही अनधिकृत मासेमारी सुरूच असल्याने यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र अमंलबजावणी कक्ष स्थापन करावा अशी मागणी करण्यात आली. यासाठी गेली काही वर्षे पारंपरिक मच्छीमार लढा देत होते. या पार्श्वभूमीवर परप्रांतीय अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने एक पाऊल पुढे टाकत परप्रांतीय अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी स्वतंत्र अमंलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्राच्या सागरी जलधी क्षेत्रामध्ये परप्रांतीय मच्छिमारांच्या अतिक्रमणावर कारवाई करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या साधनसामग्री व मनुष्यबळामुळे येणाऱ्या अडचणी, परराज्यातील मच्छीमारांकडे मासेमारीकरीता वापरण्यात येत असलेल्या अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीचा स्थानिक मच्छीमारांच्या मासेमारी उत्पन्नांवर होणारा परिणाम तसेच परप्रांतीय मच्छीमारांकडून होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीवर कारवाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ल्यांचे प्रमाण इत्यादी बाबी वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परप्रांतीय अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची निर्मिती करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यासाठी राज्याचे मत्स्य आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे राज्य शासनाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या लढ्याला यश मिळाले आहे.
यात समितीमध्ये राज्याचे मत्स्य आयुक्त हे अध्यक्ष असून सात जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, मुंबई मंत्रालय मत्स्यव्यवसाय उपसचिव हे सदस्य म्हणून तर मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती महाराष्ट्रातील सागरी जलधी क्षेत्रामध्ये परप्रांतीय अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी शासनास उपाययोजना सुचविणे, स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यासाठी कक्षाची संरचना, संविधानिक चौकट, निधीची तरतूद याचा अभ्यास करणे, परप्रांतीय अनधिकृत मासेमारी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली साधनसामुग्री, मनुष्यबळ याचा अभ्यास करून शासनास उपाययोजना सुचविणे हे काम पाहणार आहे.